केंद्र सरकारचा रक्कम वाढवण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही; बिहार निवडणुकीमुळे हप्ता लांबणीवर, अपात्र लाभार्थी वगळण्याची मोहीम तीव्र.
विशेष प्रतिनिधी:
‘पीएम किसान सन्मान निधी’ योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना मिळणारी रक्कम ६,००० रुपयांवरून वार्षिक ९,००० रुपये होणार असल्याचा दावा करणारे व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहेत. मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांच्या विधानाचा संदर्भ देऊन पसरवल्या जाणाऱ्या या माहितीमुळे देशभरातील शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. मात्र, केंद्र सरकारने या योजनेची रक्कम वाढवण्याबाबत कोणताही निर्णय घेतलेला नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांनी अशा अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या योजनेच्या पुढील हप्त्याच्या तारखेविषयी आणि अपात्र लाभार्थ्यांवर होणाऱ्या कारवाईबाबतही अनेक प्रश्न विचारले जात आहेत.
९,००० रुपयांच्या दाव्यामागील वास्तव काय?
सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या व्हिडिओमध्ये मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शेतकऱ्यांना वार्षिक ९,००० रुपये देण्याविषयी बोलत असल्याचे दिसत आहे. मात्र, ही घोषणा केवळ मध्य प्रदेश राज्यापुरती मर्यादित आहे, जिथे राज्य सरकार आपल्या निधीतून अतिरिक्त रक्कम देणार आहे. ‘पीएम किसान’ ही केंद्र सरकारची योजना असून, त्याअंतर्गत देशभरातील पात्र शेतकऱ्यांना वार्षिक ६,००० रुपये (प्रत्येकी २,००० रुपयांचे तीन हप्ते) दिले जातात. केंद्र सरकारने ही रक्कम वाढवण्याचा कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नसल्याचे यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे, शेतकऱ्यांना सध्या तरी केंद्राकडून वार्षिक ६,००० रुपयेच मिळणार आहेत.
पुढील हप्ता १३ नोव्हेंबरनंतरच जमा होणार
‘पीएम किसान’ योजनेचा पुढील हप्ता बिहार विधानसभा निवडणुकीमुळे लांबणीवर पडला आहे. बिहारमध्ये सध्या निवडणूक आचारसंहिता लागू आहे. या निवडणुकांचे निकाल १३ नोव्हेंबर रोजी जाहीर होतील. निवडणूक आयोगाची परवानगी न मिळाल्याने आणि आचारसंहितेमुळे, देशभरातील शेतकऱ्यांच्या खात्यात हप्ता जमा करण्याची प्रक्रिया थांबवण्यात आली आहे. १३ नोव्हेंबरला निकाल जाहीर झाल्यानंतरच आचारसंहिता संपुष्टात येईल आणि त्यानंतरच केंद्र सरकार हप्ता वितरणाचा निर्णय घेईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पुढील हप्त्यासाठी १३ नोव्हेंबरनंतर प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
अपात्र लाभार्थ्यांवर मोठी कारवाई
दरम्यान, केंद्र सरकारने ‘पीएम किसान’ योजनेतील अपात्र आणि बोगस लाभार्थी शोधून काढण्यासाठी देशपातळीवर एक मोठी मोहीम हाती घेतली आहे. ‘फिजिकल व्हेरिफिकेशन’ (प्रत्यक्ष पडताळणी) द्वारे अशा लाभार्थ्यांची ओळख पटवली जात आहे. यामध्ये प्रामुख्याने खालील गटांतील लाभार्थ्यांना अपात्र ठरवले जात आहे:
-
एकाच कुटुंबातील एकापेक्षा जास्त लाभार्थी: पती आणि पत्नी दोघेही योजनेचा लाभ घेत असल्यास एकाला अपात्र ठरवले जात आहे.
-
डुप्लिकेट किंवा बोगस लाभार्थी: चुकीची माहिती देऊन लाभ घेणारे शेतकरी.
या मोहिमेअंतर्गत देशभरातून सुमारे ४६ लाखांपेक्षा जास्त अपात्र लाभार्थी वगळले जाण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती समोर येत आहे. त्यामुळे, शेतकऱ्यांनी आपली माहिती (उदा. आधार कार्ड, बँक खाते) योग्य असल्याची खात्री करून घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
![\"राज्यात](\"https://sbsdschool.com/wp-content/uploads/2025/11/20251109_131413-1024x576.webp\")
![\"रब्बी](\"https://sbsdschool.com/wp-content/uploads/2025/11/20251111_085453-1024x576.webp\")
![\"राज्यात](\"https://sbsdschool.com/wp-content/uploads/2025/11/20251110_184924-1024x576.webp\")
![\"“शेतकऱ्यांची](\"https://sbsdschool.com/wp-content/uploads/2025/11/20251110_175945-1024x576.webp\")
