‘लाडकी बहीण’ योजनेची ई-केवायसी अट: वडील, पती हयात नसलेल्या महिलांपुढे मोठा पेच

उत्पन्न तपासणीसाठी पती किंवा वडिलांचे आधार कार्ड बंधनकारक केल्याने विधवा, घटस्फोटित आणि अनाथ महिलांची मोठी अडचण; १८ नोव्हेंबरपर्यंत मुदत.

ADS किंमत पहा ×

विशेष प्रतिनिधी:

महाराष्ट्र शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ योजनेत पारदर्शकता आणण्यासाठी ई-केवायसी प्रक्रिया बंधनकारक करण्यात आली आहे. मात्र, या प्रक्रियेतील एका अटीमुळे अनेक गरजू महिला लाभापासून वंचित राहण्याची भीती निर्माण झाली आहे. ई-केवायसीसाठी पती किंवा वडिलांचे आधार कार्ड अनिवार्य केल्याने ज्या महिलांचे वडील किंवा पती हयात नाहीत, अशा हजारो महिलांपुढे मोठा पेच निर्माण झाला आहे.

वडील-पतीच्या ‘आधार’वरून उत्पन्न तपासणी

शासनाच्या नवीन नियमांनुसार, योजनेचा लाभ घेण्यासाठी प्रत्येक लाभार्थी महिलेला ई-केवायसी करणे बंधनकारक आहे. या प्रक्रियेदरम्यान, लाभार्थी महिलेला स्वतःच्या आधार क्रमांकासोबतच पती किंवा (अविवाहित असल्यास) वडिलांचा आधार क्रमांक देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. या दोन्ही आधार क्रमांकांच्या माध्यमातून संबंधित कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न तपासले जाणार आहे, जेणेकरून केवळ पात्र कुटुंबांनाच योजनेचा लाभ मिळेल.

राज्यात थंडीची तीव्र लाट, १५ दिवस मुक्काम; पंजाबराव डख यांचा अंदाज

रब्बी पीक विमा २०२५: आता घरी बसल्या मोबाईलवरून भरा अर्ज, CSC सेंटरचे पैसे वाचवा; जाणून घ्या संपूर्ण प्रक्रिया

ADS किंमत पहा ×

विधवा, घटस्फोटित आणि अनाथ महिलांची अडचण

शासनाच्या या अटीमुळे राज्यातील हजारो महिलांची मोठी अडचण झाली आहे.

ADS किंमत पहा ×

विधवा महिला: ज्या महिलांचे पती हयात नाहीत, त्यांना पतीचा आधार क्रमांक देणे शक्य नाही.
अनाथ अविवाहित महिला: ज्या अविवाहित महिलांचे वडील वारले आहेत, त्यांनाही वडिलांचा आधार क्रमांक सादर करण्यात अडचण येत आहे.
घटस्फोटित महिला: घटस्फोट झालेल्या महिलांना त्यांच्या विभक्त पतीचा आधार क्रमांक मिळवणे अनेकदा शक्य होत नाही.

यामुळे, योजनेसाठी पात्र असूनही केवळ तांत्रिक अटींमुळे या महिला लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

ई-केवायसी का आहे बंधनकारक?

शासनाने योजनेतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी आणि केवळ गरजू व पात्र महिलांपर्यंतच लाभ पोहोचावा यासाठी ई-केवायसीची अट घातली आहे. यामुळे अपात्र लाभार्थी योजनेतून वगळले जातील आणि योजनेची अंमलबजावणी अधिक पारदर्शक होईल, असा सरकारचा दावा आहे. जे लाभार्थी ई-केवायसी पूर्ण करणार नाहीत, त्यांना पुढील हप्ता मिळण्यास अडथळा येऊ शकतो, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

कुटुंबातील इतर सदस्यांचा पर्याय देण्याची मागणी

पती किंवा वडील हयात नसलेल्या महिलांसमोर निर्माण झालेला पेच लक्षात घेता, प्रशासनाने या नियमात बदल करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. अशा महिलांसाठी कुटुंबातील अन्य सदस्य जसे की आई, भाऊ किंवा सासरकडील सदस्यांचा आधार क्रमांक देण्याचा पर्याय उपलब्ध करून द्यावा, जेणेकरून त्यांना योजनेच्या लाभापासून वंचित राहावे लागणार नाही, अशी मागणी केली जात आहे.

१८ नोव्हेंबरची मुदत आणि ई-केवायसी प्रक्रिया

अंतिम मुदत: मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या ई-केवायसीसाठी सध्या १८ नोव्हेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.
ई-केवायसी कुठे करावी: ही प्रक्रिया योजनेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर https://ladakibahin.maharashtra.gov.in येथे ऑनलाइन करता येते. आवश्यक कागदपत्रे आणि माहिती भरून ही प्रक्रिया पूर्ण करता येईल.

यासोबतच, प्रशासनाकडून जिल्ह्यात एकाच कुटुंबातील दोनपेक्षा जास्त लाभार्थी असलेले अर्ज आणि २१ वर्षांपेक्षा कमी व ६५ वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या अर्जांची पडताळणी करण्याचे कामही वेगाने सुरू आहे. त्यामुळे सर्व पात्र महिलांनी मुदतीत आपली ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे.

ताज्या बातम्या

राज्यात थंडीची तीव्र लाट, १५ दिवस मुक्काम; पंजाबराव डख यांचा अंदाज

राज्यात थंडीची लाट, पारा ९ अंशांवर; ‘या’ जिल्ह्यांमध्ये कडाका आणखी वाढणार!