मोठा दिलासा! अखेर या शेतकऱ्यांची कर्जमाफी झाली

काय होते संपूर्ण प्रकरण?

सन २०१७ मध्ये तत्कालीन सरकारने ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना’ जाहीर केली होती. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना दीड लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी आणि नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना २५ हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याची तरतूद होती. योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाली, मात्र २०१९ मध्ये राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर ‘महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ लागू करण्यात आली. परिणामी, २०१७ च्या योजनेची प्रक्रिया अर्धवट थांबली आणि राज्यातील सुमारे साडेसहा लाख पात्र शेतकरी लाभापासून वंचित राहिले.

राज्यात थंडीची तीव्र लाट, १५ दिवस मुक्काम; पंजाबराव डख यांचा अंदाज

रब्बी पीक विमा २०२५: आता घरी बसल्या मोबाईलवरून भरा अर्ज, CSC सेंटरचे पैसे वाचवा; जाणून घ्या संपूर्ण प्रक्रिया

ADS किंमत पहा ×

न्यायालयीन लढाई आणि सरकारची दिरंगाई

शासकीय पातळीवर पाठपुरावा करूनही न्याय मिळत नसल्याने, अनेक पीडित शेतकऱ्यांनी आणि सहकारी संस्थांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर व छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) खंडपीठात धाव घेतली. न्यायालयाने शेतकऱ्यांच्या बाजूने निकाल देत, पात्र याचिकाकर्त्यांना तात्काळ कर्जमाफीचा लाभ देण्याचे स्पष्ट आदेश राज्य सरकारला दिले. मात्र, या आदेशानंतरही अंमलबजावणीस विलंब होत असल्याने काही शेतकऱ्यांनी सरकारविरोधात अवमान याचिका (Contempt Petition) देखील दाखल केली होती. अखेर, न्यायालयाचा दबाव आणि शेतकऱ्यांच्या सातत्यपूर्ण संघर्षामुळे सरकारला हा निर्णय घेणे भाग पडले.

ADS किंमत पहा ×

शासन निर्णयातील महत्त्वाचे मुद्दे:

राज्य शासनाच्या सहकार विभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, या प्रलंबित कर्जमाफीसाठी तातडीने निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

• ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजने’अंतर्गत पात्र असूनही लाभ न मिळालेल्या आणि न्यायालयात याचिका दाखल केलेल्या शेतकऱ्यांना ऑफलाईन पद्धतीने कर्जमाफीचा लाभ दिला जाईल.

• यासाठी तूर्तास १ कोटी २५ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

• हा निधी सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांच्यामार्फत उपलब्ध करून दिला जाईल आणि संबंधित शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केला जाईल.

उर्वरित लाखो शेतकऱ्यांचे काय?

सध्याचा हा निर्णय केवळ न्यायालयात याचिका दाखल केलेल्या शेतकऱ्यांपुरता मर्यादित आहे. त्यामुळे, याचिका न दाखल केलेल्या राज्यातील उर्वरित लाखो वंचित शेतकऱ्यांचे काय, हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरितच आहे. शासनाने केवळ याचिकाकर्त्यांपुरता विचार न करता, सर्व पात्र शेतकऱ्यांना लाभ देण्यासाठी एकसमान धोरण राबवावे, अशी मागणी आता शेतकरी संघटनांकडून जोर धरू लागली आहे. हा निर्णय म्हणजे न्यायाच्या लढाईतील एक महत्त्वाचा टप्पा असला तरी, सर्व पात्र शेतकऱ्यांना न्याय मिळेपर्यंत हा लढा सुरूच राहील, असे चित्र आहे.

ताज्या बातम्या

राज्यात थंडीची तीव्र लाट, १५ दिवस मुक्काम; पंजाबराव डख यांचा अंदाज

रब्बी पीक विमा २०२५: आता घरी बसल्या मोबाईलवरून भरा अर्ज, CSC सेंटरचे पैसे वाचवा; जाणून घ्या संपूर्ण प्रक्रिया

राज्यात थंडीची लाट, पारा ९ अंशांवर; ‘या’ जिल्ह्यांमध्ये कडाका आणखी वाढणार!

“शेतकऱ्यांची पीक कर्जमाफी पुढच्या अर्थसंकल्पात करणार”; उपमुख्यमंत्री अजित पवारांची मोठी घोषणा

कांदा बाजारात दरांची दरी: पिंपळगावात भाव २७००, तर सोलापुरात शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात पाणी!