निवडणुका लागल्या, आचारसंहिता लागू; अतिवृष्टी अनुदान येणार का?

नैसर्गिक आपत्तीच्या मदतीला आचारसंहितेचा अडथळा नाही; शेतकऱ्यांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये, राज्य निवडणूक आयोगाचे स्पष्टीकरण.

ADS किंमत पहा ×

विशेष प्रतिनिधी, मुंबई:

राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर झाल्याने आचारसंहिता लागू झाली आहे. त्यामुळे, अतिवृष्टी आणि रब्बी हंगामातील नुकसानीच्या प्रलंबित अनुदानाचे काय होणार, या चिंतेने शेतकऱ्यांमध्ये मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे. “निवडणुका लागल्या, आता अनुदान विसरा,” अशा अफवा सोशल मीडियावर पसरू लागल्याने शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. मात्र, या पार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाने एक अत्यंत महत्त्वाचे स्पष्टीकरण दिले असून, नैसर्गिक आपत्तीच्या मदतीवर आचारसंहितेचा कोणताही परिणाम होणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या अनुदानाचा मार्ग मोकळाच राहणार आहे.

शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम का?

राज्यात २०२५ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे आणि त्यानंतर रब्बी हंगामात झालेल्या नुकसानीसाठी शासनाने मदत जाहीर केली आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये निधी वितरणाची प्रक्रिया सुरू झाली असली तरी, बहुतांश शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात अद्याप रक्कम जमा झालेली नाही. याच दरम्यान, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (नगरपरिषद आणि नगरपंचायत) निवडणुका जाहीर झाल्याने राज्यात आचारसंहिता लागू झाली आहे.

राज्यात थंडीची तीव्र लाट, १५ दिवस मुक्काम; पंजाबराव डख यांचा अंदाज

रब्बी पीक विमा २०२५: आता घरी बसल्या मोबाईलवरून भरा अर्ज, CSC सेंटरचे पैसे वाचवा; जाणून घ्या संपूर्ण प्रक्रिया

ADS किंमत पहा ×

आचारसंहितेच्या काळात नवीन घोषणा किंवा शासकीय निधीच्या वितरणावर निर्बंध येतात, असा सर्वसाधारण समज आहे. याच समजुतीमुळे, “आता निवडणुका संपेपर्यंत अनुदान मिळणार नाही,” अशा अफवांना पेव फुटले आहे. यामुळे आधीच आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांची चिंता आणखी वाढली आहे.

ADS किंमत पहा ×

निवडणूक आयोगाचे स्पष्टीकरण काय?

या अफवांना आणि शेतकऱ्यांच्या मनातील संभ्रमाला पूर्णविराम देत, राज्य निवडणूक आयोगाने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. निवडणूक आयोगाच्या नियमांनुसार, आचारसंहितेदरम्यान मतदारांवर प्रभाव टाकणाऱ्या नवीन घोषणा, नवीन योजना किंवा भूमिपूजन अशा गोष्टींना प्रतिबंध असतो. मात्र, नैसर्गिक आपत्तीग्रस्तांना दिली जाणारी मदत ही एक आपत्कालीन आणि तातडीची बाब असल्याने तिला आचारसंहितेतून वगळण्यात आले आहे.

व्हिडिओमध्ये निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्याने स्पष्टपणे म्हटले आहे की, “नैसर्गिक आपत्तीबाबत काही उपाययोजना किंवा मदत द्यायची असेल, तर त्याला आचारसंहितेची अडकाठी राहणार नाही.”

शेतकऱ्यांसाठी याचा अर्थ काय?

निवडणूक आयोगाच्या या स्पष्टीकरणामुळे आता हे निश्चित झाले आहे की:

ज्या जिल्ह्यांसाठी अतिवृष्टी आणि रब्बी हंगामातील नुकसानीचा निधी यापूर्वीच मंजूर झाला आहे, त्याच्या वितरणाची प्रक्रिया थांबणार नाही.
जिल्हा प्रशासनाकडून पात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यात पैसे जमा करण्याचे काम सुरू राहील.
आचारसंहितेचे कारण देऊन मदत रोखता येणार नाही.

त्यामुळे, ज्या शेतकऱ्यांची नावे पात्र लाभार्थी यादीत आहेत आणि ज्यांची KYC प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे, त्यांना लवकरच अनुदानाची रक्कम मिळेल.

थोडक्यात, निवडणुका आणि आचारसंहिता यांचा नैसर्गिक आपत्तीच्या मदतीवर कोणताही परिणाम होणार नाही. शेतकऱ्यांनी कोणत्याही अफवांना बळी न पडता, आपल्या खात्यात रक्कम जमा होण्याची प्रतीक्षा करावी. निधी वितरणाबाबतची अधिकृत माहिती जिल्हा प्रशासनामार्फत लवकरच दिली जाईल.

ताज्या बातम्या

राज्यात थंडीची तीव्र लाट, १५ दिवस मुक्काम; पंजाबराव डख यांचा अंदाज

राज्यात थंडीची लाट, पारा ९ अंशांवर; ‘या’ जिल्ह्यांमध्ये कडाका आणखी वाढणार!