कृषी समृद्धी योजना: ड्रोन, BBF यंत्रांसाठी ८०% पर्यंत अनुदान; शेतकऱ्यांसाठी सुवर्णसंधी

शेततळे, शेतकरी सुविधा केंद्रांचाही समावेश; महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज सुरू, ५,६६८ कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी.

ADS किंमत पहा ×

विशेष प्रतिनिधी:

महाराष्ट्र राज्याच्या कृषी क्षेत्रात आधुनिकता आणण्याच्या उद्देशाने राबवण्यात येत असलेल्या ‘कृषी समृद्धी योजने’त आता ड्रोन, बीबीएफ (BBF) यंत्र, शेततळे आणि शेतकरी सुविधा केंद्रांसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे. १ मे २०२५ रोजी सुरू झालेल्या या योजनेअंतर्गत, या नव्या घटकांसाठी तब्बल ८०% पर्यंत अनुदान दिले जाणार असल्याने, राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. पुढील पाच वर्षांसाठी २५ हजार कोटी रुपयांची भरीव तरतूद असलेल्या या योजनेचा मुख्य उद्देश पीक विविधीकरण, उत्पादकता वाढ आणि हवामान-अनुकूल शेतीला प्रोत्साहन देणे हा आहे.

आधुनिक शेतीला मिळणार अनुदानाचे बळ

या योजनेत आधुनिक शेती अवजारांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. रुंदसरी वरंबा (BBF) यंत्राच्या पुरवठ्यासाठी २५,००० यंत्रांचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून, यासाठी किमतीच्या ५०% किंवा कमाल ७०,००० रुपये अनुदान दिले जाईल. हे यंत्र सोयाबीन, हरभरा, मका आणि भुईमूग या पिकांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरते. यासोबतच, सिंचन क्षमता वाढवण्यासाठी १४,००० वैयक्तिक शेतळ्यांच्या खोदकामाला मंजुरी देण्यात आली आहे, ज्यासाठी शेतकऱ्यांना १००% पर्यंत अनुदान मिळणार आहे. या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदार शेतकरी महाराष्ट्राचा रहिवासी असून त्याच्या नावावर सातबारा असणे आणि त्याची ॲग्री स्टॅक प्रणालीवर नोंदणी झालेली असणे आवश्यक आहे.

राज्यात थंडीची तीव्र लाट, १५ दिवस मुक्काम; पंजाबराव डख यांचा अंदाज

रब्बी पीक विमा २०२५: आता घरी बसल्या मोबाईलवरून भरा अर्ज, CSC सेंटरचे पैसे वाचवा; जाणून घ्या संपूर्ण प्रक्रिया

ADS किंमत पहा ×

शेतकरी गटांच्या सक्षमीकरणासाठी सुविधा केंद्र आणि ड्रोन योजना

शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना (FPC) बळकट करण्यासाठी ‘शेतकरी सुविधा केंद्र’ (FSC) उभारणीलाही चालना देण्यात आली आहे. राज्यात एकूण २,७७८ सुविधा केंद्रे उभारली जाणार असून, यासाठी ५,००० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. या केंद्रांमध्ये माती परीक्षण प्रयोगशाळा, जैव-निविष्ठा निर्मिती केंद्र आणि भाडेतत्त्वावरील कृषी अवजार बँक (यात ड्रोनचाही समावेश असेल) या बाबी अनिवार्य असतील. पात्र कंपन्यांना प्रकल्पाच्या स्वरूपानुसार ८० लाख ते कमाल १.८० कोटी रुपयांपर्यंतचे अनुदान मिळू शकते.

ADS किंमत पहा ×

याचबरोबर, ‘मुख्यमंत्री शेतकरी ड्रोन योजने’अंतर्गत कृषी पदवीधर, शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि बचत गटांना ५,००० ड्रोन खरेदीसाठी ८०% किंवा जास्तीत जास्त ८ लाख रुपयांपर्यंतचे मोठे अनुदान दिले जाणार आहे. फवारणी आणि देखरेखीसाठी ड्रोन उपलब्ध झाल्यास शेतकऱ्यांच्या श्रमात आणि वेळेत मोठी बचत होईल. यासाठी तब्बल ४०० कोटी रुपयांच्या अनुदानाची तरतूद करण्यात आली आहे.

अर्ज प्रक्रिया आणि निधीची तरतूद

कृषी समृद्धी योजने’तील या सर्व घटकांचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाच्या महाडीबीटी (Mahadbt) पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करणे आवश्यक आहे. लाभार्थ्यांची निवड ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ या तत्त्वावर केली जाईल आणि अनुदानाची रक्कम थेट आधार संलग्न बँक खात्यात (डीबीटी) जमा केली जाईल. या चार प्रमुख घटकांसाठी सरकारने पुढील तीन वर्षांत सुमारे ५,६६८ कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी दिली असून, हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या आर्थिक प्रगतीसाठी एक महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे.

ताज्या बातम्या

राज्यात थंडीची तीव्र लाट, १५ दिवस मुक्काम; पंजाबराव डख यांचा अंदाज

राज्यात थंडीची लाट, पारा ९ अंशांवर; ‘या’ जिल्ह्यांमध्ये कडाका आणखी वाढणार!